चितवन : भरतपुर महानगरपालिका–१६ का इन्साप बिष्ट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका मेकानिक इन्जिनियर थिए । निर्माणाधीन रङ्गशालाबाट करिब ५०० मिटर दूरीमा घर भएका विष्ट पछिल्ला १२ महिनादेखि बेरोजगार भएका छन् । तर, निर्माणाधीन रङ्गशालाको काम बीचमै अलपत्र देख्दा भने उनी दुखि छन् ।
‘रङ्गशालामा सुरुआती चरणबाट नै काममा खटिएको हुँ । एक महिनाको ज्यालासमेत लिइनँ,’ बिष्टले भने, ‘हाम्रा अगाडि रङ्गशालाका रडमा खिया लागेको छ । त्यो देख्दा दुःख लाग्छ ।’ बालकृष्ण चालिसे पनि घरकै आडमा रङ्गशाला बन्ने भएपछि निकै उत्साहित थिए । उनले श्रमदानदेखि आर्थिक सहयोग पनि गरे । यतिबेला रङ्गशालाको अवस्था देख्दा उनी पनि निरास छन् । ‘हाम्रो घरबाट मात्रै एक लाख रूपैयाँ सहयोग गरेका छौँ । छोरो रङ्गशाला निर्माणमा नै खटिएको छ । मेरो गाडी पनि त्यहीँ प्रयोग भएको छ,’ रङ्गशाला अगाडि भेटिएका चालिसेले पसिना पुछ्दै भने, ‘जनताको लगानी गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’
रङ्गशाला अलपत्र अवस्थामा परेको १२ महिना पुग्यो । बनेका संरचना पनि बिग्रन थालेका छन् । रङ्गशाला बन्ने भनेर खुसी भएका मानिसहरू पनि नबन्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । ‘पहिला मानिसहरूको चहलपहल हुन्थ्यो । भैली खेलेर रङ्गशाला निर्माणका लागि पैसा जुटाइयो, श्रमदान गरियो,’ उनले भने, ‘अझै पनि हामी सक्दो सहयोग गर्न तयार छौँ ।’ उनले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन र सरकार जसले बनाए पनि छिटो बन्नुपर्ने बताए ।
रङ्गशाला विसं २०७५ माघ १६ गते काठमाडौँको सभागृहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भरतपुर महानगरसँग विशेष सम्झौता भई काम अघि बढाइएको थियो । तर, रङ्गशाला निर्माणको नेतृत्व लिएको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले आर्थिक संकटका कारण काम गर्न नसकेको बताउँदै जिम्मेवारीबाट अलग भएपछि रङ्गशाला अलपत्र बन्न पुग्यो । ३० हजार दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा तीन हजार दर्शक बसेर खेल हेर्न मिल्ने प्यारापिट पहिलो चरणमा बनेको छ ।
प्यारापिटका २८६ वटा पिल्लर उठाइएको छ । प्यारापिट तयार भएर भिआईपी टावर बनाउन थालिएको थियो । टावर ‘वान’ को पिल्लर उठाएर बिम ढलान भएको छ । दोस्रो टावरको काम हुँदै गर्दा फाउन्डेसन जिम्मेवारीबाट बाहिरियो । फाउन्डेसनले हात झिकेपछि महानगरले त्यसको औपचारिक स्वामित्व लिएको छैन । सरकारले रङ्गशाला निर्माणको लागि बजेट छुट्याएको भए पनि कसको नेतृत्वमा कसले कसरी काम गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।
तर, फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल रङ्गशाला निर्माणको कामलाई हस्तान्तरण गर्ने सोचमा छन् । ‘गत पुस २ मा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरणका लागि पत्रचार गरेका थियौँ । आर्थिक प्रतिवेदन र भौतिक संरचनाको रिपोर्ट महानगरपालिकालाई बुझाएका छौँ । महानगरपालिकाले स्वामित्व ग्रहण गर्नका लागि प्रतिवेदनलाई छुट्टै मूल्याङ्कन गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र रूपमा लेखा परीक्षकबाट परीक्षणको काम भएको छ । रिपोर्ट आएपछि महानगरले सङ्घीय सरकारलाई त्यो रिपोर्ट पठाएको छ । काम छिट्टै अगाडि बढ्नेमा आशावादी छौँ ।’
लाखौँ रूपैयाँ खर्चिएर ल्याइएका दुबो काम नलाग्ने भएका छन् । मैदानमा झाडी पलाएको छ । पिल्लरका फलाममा खिया लाग्न सुरु भएको छ । रङ्गशाला निर्माणस्थलमा बनाइएका संरचनाहरू निरन्तर वर्षाले बिग्रन सुरु भएका छन् । प्याराफिट बनाउन भुईँमा राखिएका रड कामै नलाग्ने भएका छन् । अहिले तीन सुरक्षाकर्मीसहित ६ जनाले रङ्गशालाको रेखदेख गर्दै आएका छन् ।
नेपाल सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा रङ्गशाला निर्माणका लागि २२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । जनस्तरबाट रकम उठ्ने सम्भावना कम भएको र सरकारले आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध नगराएका कारण फाउन्डेसन आर्थिक संकट परेको थियो । रङ्गशाला बनाउन साढे तीन अर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान थियो ।
रङ्गशालामा अहिलेसम्म ५४ करोड ९२ लाख ८५ हजार रूपैयाँ खर्च भइसकेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलको दाबी छ । १७ करोड रूपैयाँ ऋण नै रहेको बताइएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले गराएको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा भने रङ्गशाला निर्माणमा ५० करोड २१ लाखमात्र खर्च भएको उल्लेख छ । यसमा ओभर हेड र १५ प्रतिशत भ्याट जोडिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । यो जोड्दा ६३ करोड २२ लाख हुने अनुमान छ । महानगरको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनमा घाँस रोपेको, स्टकका सामान र कालोमाटो ढुवानीलगायत विषय समावेश छैन ।
तलबभत्ता र फर्निचर लगायत खर्चहरू समावेश नभएको स्रोतले जनाएको छ । तर, फाउन्डेसनलाई भौतिक तथा आर्थिक मूल्यांकनको प्रतिवेदन महानगरले दिन मानेको छैन ।
रङ्गशाला निर्माणका लागि ३९ करोड ८० लाख ३८ हजार पाँच सय ८८ रूपैयाँ संकलन भएको फाउन्डेसनको भनाइ छ । रङ्गशाला निर्माणका लागि सरकारी निकायबाट ११ करोड ८४ लाख ९२ हजार ८१४ रूपैयाँ सहयोग भएको थियो ।
अन्य कोषबाट दुई करोड १४ लाख सात हजार ५३९ रूपैयाँ र धनधान्याचलबाट नौ करोड ४१ लाख ५८ हजार ३६७ रुपैयाँ संकलन भएको देखाइएको छ । यद्यपि रङ्गशाला बनिरहेको जग्गामा विवाद अझै कायम नै छ । सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । यसले रङ्गशाला निर्माण प्रक्रियामा झनै समस्या पर्ने देखिएको छ ।
