भरतपुर : पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भरतपुर बजार क्षेत्रका सडकमा वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण कार्य सुरु गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको शिलान्यास गरे । भरतपुर बजार क्षेत्रको काम आजबाट सुरु गरिएको हो ।
एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानी तथा पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सुरु गरिएको हो ।
आयोजना अन्तर्गत कास्कीको पोखरा वितरण केन्द्र तथा चितवनको भरतपुर वितरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने मुख्य सहरी सडकको विद्युतलाइन भूमिगत गरिनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अप्टिकल फाइवर केवल बिछ्याइनेछ ।
पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत भरतपुरका मुख्य सहरी क्षेत्रहरुमा ३३ केभी लाइन ३६ किलोमिटर, ११ केभी लाइन ७५ किलोमिटर, ४०० भोल्टको ७० किलोमिटर लाइनलाई भूमिगत गरिनेछ । साथै २६ किलोमिटर भूमिगत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र हाल सञ्चालनमा रहेका ट्रान्सफर्मरहरुको क्षमता बढाउने तथा नयाँ थपिनेछ ।
प्राधिकरणले अहिले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गरी सुदृढीकरणसहित स्वचालित गरिरहेको छ । यसै कार्यक्रमलाई कास्कीको पोखरा र भरतपुर वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने मुख्य सहरी क्षेत्रमा विस्तार गरिएको हो ।
शिलान्यास कार्यक्रममा प्रचण्डले विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने कार्यले स्मार्ट र सुन्दर भरतपुर स्थापनाको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहयोग पुग्ने बताए । तार भूमिगत गर्ने कार्य जनताको सुरक्षा र सहरी क्षेत्रको सौन्दर्यसँग जोडिएकोले यसलाई सफल बनाउन सबै लाग्नु पर्नेमा उनको जोड छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले विद्युत वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरणले भरतपुरको सौन्दर्यतालाई बढाएर स्मार्ट सिटीकारुपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने बताइन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हाल भइरहेको ओभरहेड वितरण प्रणालीभन्दा भूमिगत प्रणाली सुरक्षित, भरपर्दो हुने र यसले सहरी सौन्दर्यता कायम राख्नसमेत मद्दत पुग्ने बताए ।
विद्युतीय तारसँगै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने हुँदा इन्टरनेट, दूरसंचार, केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले उक्त अप्टिकल फाइबर प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरे । आयोजनाको निर्माणका लागि असोज २०७८ भारतसँग १ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलर र ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये भरतपुरमा क्षेत्रको कामका लागि ७९ लाख ८ हजार डलर र २२ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाको पहिलो चरणको कामका लागि करिब ३ अर्ब बजेट खर्च हुनेछ ।
